राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को सभी जनजातीय प्रतिनिधियों से केंद्र सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ से जुड़ने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लगभग 20 लाख आदिवासी सरकारी अधिकारियों और हितधारकों को प्रशिक्षित कर एक ऐसा समर्पित समूह तैयार करना है, जो देश के लगभग एक लाख जनजातीय बहुल गांवों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाए।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ और ‘पीएम जनमन योजना’ का उल्लेख करते हुए सरकार की जनजातीय हितैषी योजनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करेगा, बल्कि आदिवासी समुदायों के बीच सामुदायिक भागीदारी और विश्वास को भी सुदृढ़ बनाएगा।
कार्यक्रम में विकास मरकाम ने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बताया कि राज्य की लगभग 32% जनसंख्या आदिवासी समुदायों की है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मु को देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने पर गर्व जताया और छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नियुक्ति को लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक बताया।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आदिवासी समाज को सिर्फ संगठित ही नहीं किया, बल्कि उसमें स्वाभिमान और आत्मबल भी जगाया है। उन्होंने ‘जनजाति गौरव दिवस’ को मनाने की पहल के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर जनजातीय बहुल राज्यों से आये सेवानिवृत्त अधिकारी और समाजसेवी राष्ट्रपति से भेंट के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, आंध्रप्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल से लोग शामिल रहे।
जनजाति कार्य मंत्री जुएल उरांव, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, भाजपा अजजा मोर्चा अध्यक्ष समीर उरांव, और जनजाति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ से विकास मरकाम के नेतृत्व में एक प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जिसमें विधायक और IAS नीलकंठ टेकाम, IAS शिशुपाल शोरी, IPS राधेश्याम नायक, IPS भारत सिंह, पूर्व श्रम आयुक्त उमेश कच्छप, पूर्व अपर कलेक्टर फूलसिंह नेताम, कांकेर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, और विद्या सिदार शामिल रहीं।
