दिल्ली की ₹2500 स्कीम में देरी क्यों? CM Rekha Gupta ने क्या बताया?

Rekha Gupta

मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने महिला समृद्धि योजना पर दी स्पष्टता, ‘आप’ सरकार की आलोचनाओं का जवाब दिया

CM Rekha Gupta: दिल्ली में गरीब महिलाओं को 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने की योजना का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) सरकार इस समय आम आदमी पार्टी (आप) के निशाने पर है। दिल्ली विधानसभा में विपक्षी नेता आतिशी ने बार-बार सरकार से सवाल किया है कि महिलाओं के खातों में पैसे कब आएंगे।

इस पर मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ को दिए एक साक्षात्कार में इस योजना पर विस्तार से बात की और समझाया कि इसमें क्यों समय लग रहा है।

जल्दबाजी से बचने की नीति, सावधानी से क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया है और वह ‘आप’ सरकार की तरह कोई गलती नहीं करना चाहती। Rekha Gupta ने इस योजना को लेकर समझाया कि कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है, तो उसे बजट आवंटन, योजना की रूपरेखा और नियमों को स्थापित करने के लिए समय लगता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना और उसे सही तरीके से जांचना आवश्यक होता है।

यह केवल एक बार का भुगतान नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक योजना है, जिसमें केवल योग्य लाभार्थियों को ही फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार ने जो योजनाओं की घोषणा की थी, वे कागजों तक सीमित रह गईं और एक साल से अधिक समय तक चल नहीं पाईं। उनकी सरकार वही गलती नहीं करना चाहती और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो।

योग्यता की शर्तें और दुरुपयोग की रोकथाम

Rekha Gupta ने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं के लिए मदद देने का वादा किया गया था, लेकिन इसमें यह भी जरूरी है कि योग्य लाभार्थियों को ही इसका फायदा मिले। इसके लिए योग्यता की शर्तों को सावधानीपूर्वक तय करना होगा ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके, जैसा कि अन्य योजनाओं में देखा गया था।

मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस स्कीम में अक्सर अयोग्य लोगों को लाभ मिल जाता था, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस योजना का फायदा केवल सही व्यक्तियों तक पहुंचे। उन्होंने इस प्रक्रिया में समय लगने की बात स्वीकार की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनका उद्देश्य हर वादा पूरा करना है और यह केवल एक बार की योजना नहीं है, बल्कि यह एक टिकाऊ और स्थिर रूपरेखा के तहत लागू की जाएगी।

‘आप’ सरकार की आलोचना और राजनीतिक खेल

मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने ‘आप’ पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब में भी इसी तरह का वादा किया था, लेकिन तीन साल बाद भी यह योजना लागू नहीं हो पाई। Rekha Gupta ने कहा कि ‘आप’ की आलोचना केवल राजनीतिक खेल है, और इसका कोई आधार नहीं है।

उनका कहना था कि ‘आप’ को पहले अपने रिकॉर्ड को देखना चाहिए, जिसमें दिल्ली में 10 साल पहले मुफ्त वाई-फाई देने का वादा किया गया था। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि दिल्ली के किस हिस्से में मुफ्त वाई-फाई उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ‘आप’ ने अपनी खुशी के मुताबिक सरकार चलाई, जबकि उनकी सरकार मौजूदा योजनाओं को चालू रखेगी और नई योजनाएं भी लाएगी।

समय की आवश्यकता, योजना की प्रभावशीलता

मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने इस बात से इंकार किया कि सरकार इस योजना को लेकर कोई विशेष तारीख दे सकती है, क्योंकि विधानसभा सत्र अभी हाल ही में समाप्त हुआ है और सरकार को एक महीने से भी कम समय हुआ है। उन्होंने कहा कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई है और सरकार ने अभी बजट पेश किया है, जो एक बड़ा कार्य था।

अब सरकार को ओपनिंग बैलेंस का आकलन करना है और यह देखना है कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए कितने लाभार्थियों को मदद दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस योजना के लिए फंड देने के लिए अन्य प्राथमिकताओं, जैसे कर्मचारियों के वेतन, को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें दोनों प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।

लंबी अवधि के लिए स्थिरता की योजना

मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने यह भी कहा कि उनकी सरकार हर वादे को पूरा करेगी, लेकिन इसके लिए योजना का स्थिर और टिकाऊ तरीके से क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को जल्दबाजी में लागू नहीं करेगी, बल्कि इसे पूरी तरह से तैयार करके और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करके लागू किया जाएगा।

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केवल योग्य लाभार्थियों को ही इसका फायदा मिले और कोई भी योजना दुरुपयोग का शिकार न हो।

सतत विकास के लिए उचित रूपरेखा की आवश्यकता

मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है, लेकिन इस योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसे एक मजबूत और टिकाऊ रूपरेखा के तहत लागू किया जाएगा।

उन्होंने ‘आप’ सरकार के कागजी वादों और असफल योजनाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए और बताया कि उनकी सरकार ने वादे किए हैं, जिनके क्रियान्वयन में समय लगेगा, लेकिन वे पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ उन्हें पूरा करेंगी।

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