सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रस्तावित दौरे से पहले विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक सचिवालय के समिति कक्ष ‘मंथन’ में आयोजित हुई जिसमें वर्ष 2024-25 और 2025-26 की बजट घोषणाओं की बिंदुवार प्रगति पर चर्चा हुई। अपर्णा अरोड़ा ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं समेत सभी योजनाएं समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरी हों। उन्होंने लंबित कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने की बात भी कही।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 21 और 22 अगस्त को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। इसके लिए अनुसूचित जाति से जुड़ी सभी योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजनाओं की स्थिति समझाई।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
इस बैठक में विशेष योग्यजन निदेशालय के आयुक्त केसर लाल मीना, वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, अतिरिक्त निदेशक सुंडाराम मीना, रीना शर्मा, दिलबाग सिंह, अरविन्द कुमार, चंद्रशेखर चौधरी सहित सामाजिक न्याय, बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
