Rajasthan Disturbed Area Act: राजस्थान में एक विशेष समुदाय के लोगों के पलायन को रोकने और संवेदनशील क्षेत्रों में सामाजिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से भजनलाल शर्मा सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है। बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही राजस्थान, गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य बन जाएगा जहां यह कानून लागू होगा। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद किसी भी इलाके में जनसंख्या असंतुलन को रोकना और संभावित सांप्रदायिक तनाव को समय रहते नियंत्रित करना है। एक्ट के तहत प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त अधिकार मिलेंगे।
‘डिस्टर्ब एरिया’ घोषित
डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू होने के बाद राज्य सरकार किसी भी संवेदनशील या अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर सकेगी। ऐसे इलाकों में संपत्ति के लेन-देन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। सरकार के अनुसार, यह कदम दबाव या जबरन कराई जा रही संपत्ति बिक्री को रोकने के लिए जरूरी है। कानून के तहत किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित किए जाने के बाद वहां तीन साल तक प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई जा सकेगी। प्रशासनिक अनुमति के बिना किसी भी तरह का संपत्ति हस्तांतरण संभव नहीं होगा।
5 साल तक जेल
नए कानून में सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति या समूह इस अधिनियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे अधिकतम पांच साल तक की जेल और आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि कड़े प्रावधानों से कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
सरकार की दलील
सरकार का तर्क है कि कई क्षेत्रों में जनसंख्या संरचना में तेजी से बदलाव के कारण सामाजिक संतुलन बिगड़ता है, जिससे तनाव की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में यह कानून एहतियाती कदम के रूप में लाया जा रहा है, ताकि किसी भी समुदाय का पलायन न हो और सभी वर्ग सुरक्षित महसूस करें।
कैबिनेट बैठक में अन्य अहम फैसले
डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अलावा कैबिनेट बैठक में राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी-2026 को भी मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सरकार के इन फैसलों के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में कानून के प्रारूप और इसके संभावित प्रभावों को लेकर और स्पष्ट जानकारी सामने आने की संभावना है।
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