सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में हुई इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा संबंधित विभागों को राज्य योजना मद में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या (17.83 प्रतिशत) के अनुपात में आवंटित बजट एवं हुए व्यय की समीक्षा की गई। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से संचालित योजनाओं और उन पर हुए व्यय की जानकारी दी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने विभागीय अधिकारियों से बिंदुवार जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। निदेशक आशीष मोदी ने सभी विभागों को आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी और आंकड़े अद्यतन करने के निर्देश दिए।
बैठक में जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, गृह, पुलिस, जेल, ग्रामीण विकास, वन, कौशल एवं उद्यमिता, राजस्व, खान एवं पेट्रोलियम, पर्यटन, चिकित्सा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, आयोजना, उद्योग, ऊर्जा, सहकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्कूली शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, कृषि एवं उद्यानिकी, पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
