Grant Approval से प्रभावित परिवारों को राहत
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की पहल से Finance Department ने ₹36.97 Crore Special Grant को मंजूरी दी है, जिससे झालावाड़ और बारां जिलों के 27 Villages के Remaining Houses in Submergence Zone को अब Compensation दिया जा सकेगा।
Earlier Compensation Status और नया विस्तार
इससे पहले 47 Villages की डूब प्रभावित Lands और 29 Villages के Partially/Completely Affected Houses के लिए मुआवजा स्वीकृत हो चुका था। लेकिन Government Land (Charagah, Sivaychak, Forest Land) पर बने 1090 Houses इससे वंचित थे — अब इन्हें भी Relief Package मिलेगा।
Minister’s On-Site Inspection और संवेदनशील निर्णय
22–23 अप्रैल 2025 को Parvan Dam Inspection के दौरान जल संसाधन मंत्री ने पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर Special Compensation Proposal राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे, जिसके त्वरित Approval से कार्यवाही संभव हुई।
Project Progress को मिलेगा बल
इस अनुदान से न केवल परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि Remaining Construction Work में भी तेजी आएगी। Parvan Irrigation Project का उद्देश्य है:
- 2.0 Lakh Hectare Irrigation Coverage
- Drinking Water Supply हेतु 1402 Villages को लाभ
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