Budget हुआ पारित मध्यप्रदेश सरकार का सवा चार लाख करोड़ का

मध्यप्रदेश विधानसभा में सवा चार लाख करोड़ रुपये का Budget पारित, 24 मार्च तक के लिए कार्यवाही स्थगित

मध्यप्रदेश सरकार का लगभग सवा चार लाख करोड़ रुपये का Budget शुक्रवार रात विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 के लिए राज्य सरकार के Budget को प्रस्तुत किया और इसके बाद विभागीय अनुदान मांगों को एक साथ स्वीकार किए जाने के बाद इसे विनियोग विधेयक के तहत पेश किया।

विधानसभा की कार्यवाही देर रात तक चली, अनुदान मांगों पर हुई चर्चा

शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही देर रात तक चली। लगभग 10 बजे, जल संसाधन, नगरीय विकास एवं आवास, खेल एवं युवा कल्याण, कृषि विकास समेत अन्य विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष के कई सदस्य शामिल हुए। चर्चा के बाद इन अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित किया गया, जिससे राज्य सरकार के लगभग चार लाख 21 हजार करोड़ रुपये के Budget को मंजूरी मिल गई।

वित्त मंत्री ने Budget प्रस्ताव पेश किया, Budget को स्वीकृति मिली

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने Budget को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह Budget राज्य के समग्र विकास, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस Budget में विभिन्न विभागों के लिए अनुदान मांगों का प्रस्ताव किया गया था, जिसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखा गया। Budget के पारित होने के बाद, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही को 24 मार्च की सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया।

मुख्य विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा

Budget सत्र के दौरान, जल संसाधन, नगरीय विकास और आवास, खेल और युवा कल्याण, कृषि विकास सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अनुदान पर विस्तृत चर्चा हुई। सदन के दोनों पक्षों ने इन विभागों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। विपक्षी सदस्यों ने जहां विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर सवाल उठाए, वहीं सरकार ने अपने कार्यों को सही दिशा में बढ़ते हुए बताया और उन योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव की चर्चा की।

Budget का महत्व और राज्य की आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान

मध्यप्रदेश का यह Budget राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Budget में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की योजना की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने इस बजट को राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि यह बजट राज्य सरकार के विकास कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Budget सत्र का समापन और आगे की प्रक्रिया

विधानसभा का Budget सत्र 10 मार्च को शुरू हुआ था और यह 24 मार्च तक चलने की उम्मीद है। बजट पारित होने के बाद, अब विधानसभा में अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्यों की प्रक्रिया शुरू होगी। 24 मार्च तक सत्र के दौरान राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं पर चर्चा और उनके कार्यान्वयन के लिए नई दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

विधानसभा में उठे सवाल और विपक्ष का रुख

विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के Budget पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों, किसानों और श्रमिकों के लिए ठोस योजनाओं का अभाव है और यह केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। हालांकि, सरकार ने इन सवालों का जवाब देते हुए बताया कि बजट में हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और सभी क्षेत्रों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है।

कृषि, जल संसाधन और स्वास्थ्य योजनाओं पर विशेष फोकस

Budget में खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें किसानों के लिए सहकारी ऋण और कृषि उपकरणों की खरीदारी पर सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी। जल संसाधन को ध्यान में रखते हुए, राज्य में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया गया है।

नगरीय विकास और रोजगार सृजन पर जोर

नगरीय विकास के क्षेत्र में, सरकार ने शहरों में बुनियादी ढांचे को सुधारने और रोजगार सृजन के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। छोटे और मंझले उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रस्ताव भी इस बजट में रखा गया है।

सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार

राज्य सरकार ने महिलाओं, बच्चों, और बुजुर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। इन योजनाओं में खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, और अन्य सामाजिक कल्याण की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।