राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) ने “सीआरपी प्लस नीति” को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह नीति राज्य के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत ‘विलेज सपोर्ट टीम’ को हटाकर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRP Plus) की नई व्यवस्था लागू की गई है।
राज्य मिशन निदेशक ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी सामाजिक पुनर्निर्माण को मजबूती देना है। चयनित सामुदायिक संसाधन दल को बेहतर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे स्थानीय स्तर पर विकास गतिविधियों का नेतृत्व कर सकें।
इससे SHG, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन जैसे संगठनों की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा। साथ ही, यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी।
