राजस्थान उच्च न्यायालय में SI Recruitment परीक्षा-2021 मामला: अगली सुनवाई अब 1 जुलाई को
जयपुर: राजस्थान में बहुप्रतीक्षित एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब एक और महीना आगे खिसक गई है। सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में इस परीक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार ने एसआई भर्ती के संबंध में निर्णय लेने के लिए और अधिक समय मांगा। इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई 2025 तय कर दी है।
क्या है SI Recruitment परीक्षा-2021 मामला?
राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरोप हैं कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक की घटनाएँ हुई थीं। परीक्षा के बाद से ही युवाओं और प्रतियोगियों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। कई संगठन और अभ्यर्थी लंबे समय से SI Recruitment परीक्षा को रद्द करने और दोबारा निष्पक्ष तरीके से कराने की माँग कर रहे हैं।
राज्य सरकार का पक्ष और न्यायालय में सुनवाई
सोमवार को जब यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश हुआ तो राज्य सरकार की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि अब तक इस मामले में लगभग 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार ने अदालत से निवेदन किया कि इस परीक्षा और उससे जुड़े फैसलों पर विचार करने के लिए कुछ और समय दिया जाए। राज्य सरकार का तर्क था कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की जाँच पूरी तरह से की जा रही है, इसलिए इस पर निर्णय लेने में और वक्त लग सकता है।
राज्य सरकार के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 के मामले में कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों और सबूतों की गहराई से जाँच करना जरूरी है।
याचिकाकर्ता पक्ष की दलील
दूसरी ओर, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने के लिए याचिका दायर करने वाले पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में स्पष्ट कहा कि इस मामले में और समय न दिया जाए। याचिकाकर्ता पक्ष की दलील थी कि इस परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत पहले ही सामने आ चुके हैं और अब इसमें देरी करने से अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटकता रहेगा। अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि एसआई भर्ती परीक्षा को तुरंत रद्द करने का आदेश दिया जाए और तीन महीने के भीतर नई परीक्षा आयोजित कराई जाए ताकि योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सके।
हनुमान बेनीवाल और युवाओं का विरोध प्रदर्शन
इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। रविवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जयपुर में सैकड़ों युवाओं ने रैली निकालकर राज्य सरकार से एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने की माँग की। रैली में शामिल युवाओं ने सरकार पर पेपर लीक और गड़बड़ी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि यदि सरकार ने इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए तो युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
#SI_भर्ती_2021 : अपडेट
— RPSC ORGANIZATION STUDENTS (@rpscAjmer01) May 26, 2025
सरकार ने फिर मांगा समय ,
कहा – नीति आयोग की बैठक के चलते SI भर्ती पर निर्णय नही कर पाए ।
एक और प्रार्थना पत्र पेश करेंगे
कोर्ट ने ये अंतिम मौका दिया था सरकार को #SI_भर्ती_2021_रद्द_करो @rpscAjmer01 @BhajanlalBjp
SI Recruitment परीक्षा से जुड़े प्रमुख बिंदु
✅ SI Recruitment परीक्षा-2021 राजस्थान पुलिस में उपनिरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी।
✅ परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की शिकायतें सामने आईं, जिसके बाद यह मामला अदालत में पहुँचा।
✅ अब तक इस मामले में करीब 55 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, जिनमें कई दलाल और परीक्षा माफिया शामिल बताए जा रहे हैं।
✅ इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने की माँग लंबे समय से उठ रही है।
✅ सरकार पर दबाव है कि वह इस मामले में उचित और सख्त कार्रवाई करे ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके।
अभ्यर्थियों का दर्द और भविष्य पर असर
इस विवाद से हजारों एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। कई अभ्यर्थियों ने सालों की मेहनत से इस परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक और गड़बड़ी की खबरों ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। ऐसे में परीक्षा को लेकर बार-बार अदालत में सुनवाई और तारीख बढ़ने से उनका मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है।
आगे क्या हो सकता है?
अब अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई 2025 तय की है। तब तक राज्य सरकार को परीक्षा से जुड़े सभी सबूत और अपने निर्णय अदालत में पेश करने होंगे। अगर अदालत को लगेगा कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो संभव है कि वह एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने का आदेश दे। वहीं, अगर सरकार यह साबित कर पाती है कि गड़बड़ी सीमित स्तर पर थी और परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं, तो संभव है कि परीक्षा को वैध करार दिया जाए।
निष्कर्ष
राजस्थान की SI Recruitment परीक्षा-2021 का मामला अब केवल कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और उनके साथ न्याय करने का बड़ा मुद्दा बन गया है। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि अदालत जल्द से जल्द इस मामले में उचित और निष्पक्ष निर्णय सुनाए ताकि योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके।
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