📅 2 से 5 जुलाई तक चार दिवसीय हड़ताल
राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने 1% मंडी सेस और कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में 2 से 5 जुलाई 2025 तक प्रदेश की 247 मंडियों में सांकेतिक व्यापार बंद का ऐलान किया है।
इसमें आटा, दाल, तेल मिल और मसाला उद्योग भी शामिल हैं।
📌 व्यापारियों की प्रमुख मांगें
- कृषक कल्याण शुल्क को अगले 3 वर्षों तक 0.50% पर स्थिर किया जाए
- राज्य के बाहर से आने वाले कृषि जिंसों पर मंडी सेस और कृषक कल्याण शुल्क समाप्त किया जाए
- मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का) पर आढ़त 2.25% निर्धारित की जाए
- चीनी पर शुल्क समाप्त किया जाए
- मंडियों की किराए की दुकानों को मालिकाना हक दिया जाए
- मसाला उद्योग से जुड़ी समस्याओं जैसे दुकानों की मरम्मत और भूमि विवादों का स्थायी समाधान
⚠️ आपूर्ति पर संभावित असर
- खाद्य वस्तुओं की थोक आपूर्ति बाधित हो सकती है
- किसानों और उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है
- सरकार से अपील: जल्द समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
🗣️ संघ का बयान
“सरकार से कई बार संवाद के प्रयास के बावजूद समाधान नहीं निकला, इसलिए यह सांकेतिक विरोध जरूरी हो गया है” — बाबूलाल गुप्ता, चेयरमेन, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ
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