गुर्जर समाज की मांगों पर मंत्रीगण समिति की बैठक, देवनारायण योजना और आरक्षण पर चर्चा
राजस्थान शासन सचिवालय में मंगलवार को अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज की मांगों पर चर्चा के लिए मंत्रीगण समिति की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बनी इस समिति में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम शामिल हुए।
बैठक में देवनारायण योजना की प्रगति, रोस्टर प्रणाली, विभिन्न भर्तियों में आरक्षण, आंदोलन प्रभावितों को अनुकंपा नियुक्ति और 5% अति पिछड़ा आरक्षण को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कराने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति ने कार्मिक विभाग को इन मामलों के सकारात्मक निस्तारण पर विचार करने के निर्देश दिए।
गुर्जर आरक्षण समिति द्वारा पिछली बैठक में सुझाए गए सात बिंदुओं पर भी चर्चा हुई और आगामी बैठक में सभी बिंदुओं की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही गृह विभाग को आंदोलन से जुड़े मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए2।
बैठक में सामाजिक न्याय विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा, गृह विभाग के भास्कर ए. सावंत, चिकित्सा विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री ए. राठौड़, कार्मिक विभाग के सचिव डॉ. कृष्णा कान्त पाठक, स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
