गुरुवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट के अंतर्गत क्रियान्वित एमओयू की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे निवेशकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें, लंबित स्वीकृतियों को आपसी समन्वय से शीघ्र पूरा करें और निवेश प्रस्तावों को जल्द धरातल पर उतारने में सहायता करें। जिन विभागों में एमओयू की संख्या अधिक है, वहां इनवेस्टर फेसिलिटेशन सेल बनाने के निर्देश दिए गए।
जिन निवेशकों के पास परियोजना क्रियान्वयन के लिए भूमि उपलब्ध है और किसी स्तर पर अनुमोदन लंबित है, ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए। जिन निवेशकों ने सभी अनुमोदन ले लिए हैं, उन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सुधांश पंत ने बताया कि अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग पूरी हो चुकी है, जो राज्य में सकारात्मक निवेश माहौल का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि निवेश से रोजगार, शिक्षा और तकनीकी विकास के अवसर बढ़ेंगे और राज्य विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा।
बैठक में कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश कुमार यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
