शासन सचिव समित शर्मा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उदासीन अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, समस्याओं और समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2024-25 का लक्ष्य अगस्त तक पूरा कर सितंबर से नए पंजीकरण शुरू करने के निर्देश दिए गए। कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रयास करने को कहा गया। बैठक में सेक्स सॉर्टेड सीमन, एमवीयू कॉल सेंटर, चैटबॉट, उष्ट्र संरक्षण योजना, रोग नियंत्रण कार्यक्रम और आरोग्य योजना जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।
एमवीयू सेवाओं की गुणवत्ता पर असंतोष जताते हुए सचिव ने नियमित मॉनिटरिंग और सेवा प्रदाता फर्म पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चैटबॉट के प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर प्रभावी संदेश प्रसारित करने को कहा गया।
दवाइयों की खरीद में पारदर्शिता और फील्ड की जरूरतों के अनुसार चयन पर जोर दिया गया। उपकरणों के रखरखाव और दवाइयों के संधारण की निगरानी के लिए जिला प्रभारियों को मासिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
फील्ड कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, विभागीय संस्थाओं में समयपालन और समन्वित प्रयासों से विभाग की सकारात्मक छवि बनाने पर सचिव ने विशेष बल दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों से निष्ठा और अनुशासन के साथ कार्य करने की अपील की।
