मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इसके लिए सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही कई महत्वपूर्ण जल और सिंचाई परियोजनाओं की पहल की है, ताकि प्रदेशवासियों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री कार्यालय में जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग और सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछले दो वर्षों में बजट में की गई घोषणाओं को धरातल पर तेजी से लागू किया जाए। उन्होंने प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल की पर्याप्त आपूर्ति से आमजन का जीवन सुगम होगा और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने राम जलसेतु लिंक परियोजना को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में कोई अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए।
बैठक में अधिकारियों ने राणा प्रताप सागर बांध-ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध, बीसलपुर से बाणगंगा और रूपारेल नदी के लिंक की डीपीआर तैयार करने के कार्यादेश की जानकारी दी। इसके साथ ही मेज बैराज-बूंदी, डूंगरी बांध, राठौड़ बैराज, ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध, जवाईपुरा और मोर सागर-अजमेर जैसी परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं समयसीमा में पूरी हों और किसी भी लापरवाही की सहनशीलता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जनता के बीच जाकर सक्रिय रूप से कार्य करें और सरकार द्वारा आवश्यक संसाधनों की कमी न आने दें। परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए केंद्र के साथ भी समन्वय बनाए रखा जाए।
इंदिरा गांधी नहर विभाग की समीक्षा में उन्होंने कहा कि मुख्य नहर की बुर्जी पर बने चार प्राकृतिक डिप्रेशन को जलाशयों में परिवर्तित करने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और जलाशयों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। लिफ्ट नहरों में फव्वारा सिंचाई पद्धति को विशेष रूप से विकसित करने के निर्देश दिए गए।
परवन बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने शेष डिग्गियों का निर्माण, रेडियल गेटों का इरेक्शन, पुनर्वास कार्य और भूमि अधिग्रहण की अवॉर्ड राशि का भुगतान शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना में इन्टेक स्ट्रक्चर, पाइपलाइन बिछाने और ईसरदा पेयजल परियोजना के पुनर्वास कार्यों में गति लाने और कालीतीर लिफ्ट परियोजना में फॉरेस्ट क्लियरेंस एवं भूमि अवाप्ति कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए।
