शासन सचिवालय में गुरुवार को अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंत्रीगण समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गठित समिति की इस बैठक में गुर्जर आरक्षण समिति द्वारा सुझाए गए सातों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति ने सिकंदरा निवासी स्वर्गीय रूपनारायण गुर्जर के आश्रित को नगरीय निकाय विभाग में अनुकंपा नियुक्ति देने और पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया।
इसके अलावा, समिति ने शिक्षा और अन्य विभागों में एमबीसी कार्मिकों के नियमितीकरण, पदोन्नति और अन्य लंबित विषयों के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार उन्हें अधिकार देने पर भी सकारात्मक फैसला किया।
गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए भी अहम निर्णय लिया गया। जिला स्तर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जबकि राज्य स्तर पर समन्वय के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
बैठक में शेष बिंदुओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेने की दिशा में भी चर्चा की गई। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा, कार्मिक विभाग के शासन सचिव डॉ. कृष्णा कान्त पाठक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
