PM Modi सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, आठवें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी
PM Modi की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और पेंशन में वृद्धि हो सकती है। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़े तोहफे के रूप में सामने आया है, जो लंबे समय से वेतन संशोधन और पेंशन में सुधार की उम्मीद लगाए हुए थे।
PM Modi की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि PM Modi की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। आयोग को अपनी रिपोर्ट 2026 तक सौंपनी है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और पेंशन में इजाफा करने में सहायक साबित होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा, जबकि आठवां वेतन आयोग नए वेतन ढांचे पर काम करेगा।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा फायदा
PM Modi: इस फैसले से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होने की संभावना है। ये कर्मचारी अपनी सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन की उम्मीद लगाए बैठे थे। नए साल के पहले महीने में ही यह ऐलान कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हुआ है। इस आयोग के गठन से कर्मचारियों के मौजूदा वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन को महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से नया रूप मिलेगा।
आयोग के गठन के बाद, कर्मचारी संघों और पेंशनधारियों के प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि वेतन और पेंशन में वृद्धि के साथ-साथ अन्य सुविधाओं में भी सुधार होगा। खासकर महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में समायोजन की संभावना है, जो वर्तमान समय में जरूरी हो गया है।
आठवें वेतन आयोग का गठन: 2026 तक रिपोर्ट
PM Modi: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आठवें वेतन आयोग का गठन 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग का अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे। कर्मचारियों और पेंशनधारियों को इससे पहले से अधिक स्पष्टता और लाभ की उम्मीदें हैं।
आठवां वेतन आयोग, सातवें वेतन आयोग की तरह कर्मचारियों की स्थिति, महंगाई, भत्तों और पेंशन को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। इससे पहले सातवें वेतन आयोग ने 2016 में अपनी सिफारिशें लागू की थीं, जिनका लाभ कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिल चुका है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव हुए थे, जिससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि हुई थी और पेंशनधारियों को भी कई लाभ मिले थे।
आठवें वेतन आयोग का असर
PM Modi: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं और इस समय उनके कार्यकाल की अवधि 2026 तक है। आठवें वेतन आयोग का गठन 2026 से पहले होने की संभावना है, और इस आयोग के तहत वेतन में समायोजन की संभावना है। PM Modi के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों और पेंशनधारियों को समयानुसार उनके अधिकार मिलें और उन्हें महंगाई से राहत मिले।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार करने के लिए जिम्मेदार था। अब, आठवें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को एक और उम्मीद दिखाई दे रही है कि उनके वेतन और पेंशन में समायोजन और वृद्धि होगी, जो महंगाई के मुकाबले उचित हो।
क्यों जरूरी है आठवां वेतन आयोग?
PM Modi: सरकार का यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए है। महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में समायोजन जरूरी हो गया था। आठवें वेतन आयोग का गठन इस बदलाव को संस्थागत रूप से लागू करने का एक तरीका है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान
PM Modi: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों और पेंशनधारियों को कई फायदे होंगे, जिनमें वेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ पेंशनधारियों के लिए पेंशन बढ़ाने के उपाय भी शामिल होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग के गठन के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई के हिसाब से अधिक लाभ मिले।
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