राजस्थान में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (Social Security Schemes) को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आयोजित इस अभियान का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत स्तर तक बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाएं सुलभ कराई जाएं और हर पात्र नागरिक को योजनाओं से जोड़ा जाए।
इस संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संबंधित विभागों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष शिविर लगाए जाएं और डोर टू डोर कार्यक्रमों के माध्यम से भी नागरिकों को जोड़ा जाए।
अभियान के अंतर्गत PM Jan Dhan Yojana के तहत निष्क्रिय खातों का पुनः सत्यापन, नए खाते खोलना और PMJJBY (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना), PMSBY (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना), तथा Atal Pension Yojana में नामांकन को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही डिजिटल धोखाधड़ी के विरुद्ध जनजागरूकता भी अभियान का हिस्सा होगी।
कुमार ने राजीविका जैसे स्वयं सहायता समूहों, ग्राम विकास अधिकारियों, सरपंचों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बैंकिंग एजेंसियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविरों के आयोजन मुख्यतः शनिवार को किए जाएंगे और इसकी निगरानी जन सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से होगी। ब्लॉक और जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठकों के ज़रिए प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा।
बैठक में राजस्व, कृषि, सहकारिता, सामाजिक न्याय और महिला बाल विकास सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पोस्ट ऑफिस और बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सभी जिला कलेक्टर इस बैठक में वर्चुअल रूप से जुड़े और अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एकजुट संकल्प व्यक्त किया गया।
