सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार की मंशा है कि सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पूर्णतः पहुंचे।
उन्होंने अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में समाज के इस वर्ग के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें छात्रवृत्ति, छात्रावास, पुस्तकालय और पंचतीर्थ जैसे अभियान शामिल हैं।
बैठक में छात्रवृत्ति प्रक्रिया में सुधार, आय सीमा और राशि बढ़ाने, छात्रावासों के आधुनिकीकरण, भोजन व्यवस्था सुधार, मॉनिटरिंग और नए छात्रावासों की स्थापना जैसे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही अंबेडकर भवनों में पुस्तकालय खोलने और पंचतीर्थ योजना में युवाओं को जोड़ने के सुझाव दिए गए।
संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग को सभी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है और प्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
बैठक के दौरान सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा मंत्री का स्वागत पारंपरिक साफा पहनाकर किया गया। विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया और अपने सुझाव साझा किए।
