मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जयपुर में जिला प्रशासन द्वारा संचालित सक्षम जयपुर अभियान विशेष योग्यजनों और वृद्धजनों के संबल का आधार बनता जा रहा है। जिले में 18 अगस्त 2025 से विशेष शिविरों का आयोजन शुरू होगा। राज्य सरकार की बजट घोषणा, भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना और एडीआईपी योजना के अंतर्गत इन शिविरों में विशेष योग्यजन और बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में हर पात्र लाभार्थी तक राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से अपील की है कि वे निर्धारित शिविरों में उपस्थित होकर उपकरणों का लाभ उठाएं और अभियान को सफल बनाएं।
अभियान के प्रथम चरण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हीकरण शिविर आयोजित होंगे। इनमें पात्र लाभार्थियों को ट्राई-साइकिल, व्हीलचेयर, कैलिपर, वॉकिंग स्टिक, कमर और घुटने की बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर, बैशाखी, वॉकर, ट्राइपॉड, श्रवण यंत्र, कृत्रिम डेन्चर और चश्मे जैसे उपकरण उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही, एलिम्को और चिकित्सा विभाग द्वारा लाभार्थियों का चिकित्सा प्रमाणपत्र और उपकरणों का चिन्हीकरण भी किया जाएगा।
शिविरों के संचालन के लिए उपखंड अधिकारी को प्रभारी अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त, नगर निगम उपायुक्त, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, विकास अधिकारी को सह-प्रभारी तथा ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को समन्वय अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इन शिविरों का आयोजन 18 अगस्त से 23 सितंबर तक विभिन्न पंचायत समिति परिसरों और नगर निगम/नगर परिषद कार्यालयों में किया जाएगा। इसमें सांभरलेक, गोविंदगढ़, जमवारामगढ़, बस्सी, चाकसू, तुंगा, जोबनेर, फागी, माधोराजपुरा, दूदू, मौजमाबाद, कोटखावदा, आंधी, किशनगढ़-रेनवाल, सांगानेर, झोटवाड़ा, आमेर, जालसू, शाहपुरा, चौमूं, फुलेरा, बगरू, मानसरोवर, जगतपुरा, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, मालवीय नगर, सिविल लाइन, किशनपोल, हवामहल और आदर्श नगर शामिल हैं।
शिविरों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग जिला कलक्टर करेंगे। इसके लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) देवेंद्र कुमार जैन को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। शहरी क्षेत्र की जिम्मेदारी संयुक्त निदेशक बी.पी. चंदेल और ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी उपनिदेशक जितेन्द्र कुमार सेठी को सौंपी गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों की व्यवस्थाएं विकास अधिकारी सुनिश्चित करेंगे और शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर परिषद, नगर निगम उपायुक्त और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे। इन शिविरों का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग और पंचायती राज विभाग के सहयोग से किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र विशेष योग्यजन या वृद्धजन चिन्हीकरण से वंचित न रहे।
