राजस्थान में कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है – Bhajan Lal

राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन – मुख्यमंत्री Bhajan Lal

राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajan Lal ने कहा है कि राज्य में लागू किए गए नए आपराधिक कानून शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इनका प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग द्वारा आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान में कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, और इन कानूनों से न्याय व्यवस्था में सुधार हो रहा है।

नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य

मुख्यमंत्री Bhajan Lal ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में सजा के बजाय न्याय पर अधिक ध्यान दिया गया है, जिससे नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके। इन कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं, जिन्हें हमारे संविधान की मूल भावना के अनुरूप बनाया गया है। इन कानूनों का उद्देश्य आम नागरिकों को शीघ्र न्याय दिलाना और उन्हें कानूनी प्रक्रिया से संबंधित परेशानियों से बचाना है।

श्री Bhajan Lal ने बताया कि इन नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों के महत्वपूर्ण चरणों के लिए समयसीमा तय की गई है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल रहा है। इसके अलावा, पीड़ितों को अपने साथ हुए अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अब संबंधित थाना जाने की बाध्यता नहीं रही है, जो एक अहम सुधार है।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

Bhajan Lal ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अपराधों पर नियंत्रण करने और जनता को भयमुक्त माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार किसी भी प्रकार की संसाधन की कमी नहीं होने देगी। “हमारा उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा दिलाना नहीं, बल्कि समाज में सुरक्षा और न्याय की भावना को मजबूत करना है,” उन्होंने कहा।

कानूनों के प्रचार-प्रसार के प्रयास

मुख्यमंत्री Bhajan Lal ने बताया कि राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी प्रचार-प्रसार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया है, जहां इन कानूनों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई गई है। साथ ही, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों पर पुस्तकें तैयार कर उन्हें वितरित किया गया है। इसके अलावा, राजस्थान पुलिस की राजकॉप एप्लिकेशन में भी इन नए कानूनों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, पंपलेट्स, और पोस्टर्स के माध्यम से भी इन कानूनों का प्रचार किया जा रहा है। इसके जरिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अधिक से अधिक लोग इन कानूनों के बारे में जागरूक हों और उनके अधिकारों को समझ सकें।

पुलिस प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान

Bhajan Lal ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पुलिस अनुसंधान अधिकारियों को इन नए कानूनों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करें। साथ ही, उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को स्व-अध्ययन के लिए बुकलेट भी वितरित की जाए। इसके अलावा, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में इन कानूनों पर सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजित की जाए, जिससे युवाओं में इन कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ सके।

नए कानूनों को लागू करने के लिए समितियों का गठन

Bhajan Lal ने बताया कि नए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यालय स्तर पर सात समितियों का गठन किया है। इन समितियों ने विधिक क्रियान्वयन, प्रक्रिया संशोधन, हितधारकों को प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधनों का निर्धारण, फॉरेंसिक दक्षता में वृद्धि, डिजिटल अनुसंधान और तकनीकी समायोजन जैसे विभिन्न बिंदुओं पर कार्य योजना बनाई है।

पुलिस, कारागार, अभियोजन विभाग, और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 300 से अधिक दक्ष कार्मिकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है, और उनके माध्यम से अब तक 69,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

संसाधनों का विस्तार और अन्य पहल

राजस्थान में कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके तहत 4.86 करोड़ रुपये की लागत से साइबर फॉरेंसिक यूनिट और लगभग 3.72 करोड़ रुपये की लागत से डीएनए यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही, नए पदों पर भर्ती भी की जा रही है ताकि इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री Bhajan Lal ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत नागरिकों को त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान मिलने के साथ-साथ अपराधों पर भी प्रभावी नियंत्रण पाया जाएगा।

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