सचदेवा ने कहा- BJP के संघर्ष के कारण दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत

BJP के संघर्ष से दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत: सचदेवा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और निजी बिजली कंपनियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने पार्टी के संघर्ष का दावा करते हुए कहा कि इसके कारण दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के एक आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि अब बिजली बिलों में भारी कटौती की जाएगी, जिसमें बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की गई है।

सचदेवा ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि BJP का यह संघर्ष अप्रैल 2024 से जारी था और अब उसकी सफलता दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, “भा.ज.पा. के संघर्ष के कारण दिल्ली में बिजली बिलों में मनमानी तरीके से बढ़ाए जा रहे पीपीएसी में 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती की गई है।”

BJP का अभियान: 2024 तक बिजली बिलों में राहत
सचदेवा ने कहा कि BJP ने अप्रैल 2024 से ही दिल्लीवासियों को अत्यधिक बिजली बिलों से राहत दिलाने के लिए अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा, “हमने यह मुद्दा मई 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उठाया था और उसके बाद से पार्टी के संगठन और नवनिर्वाचित सांसद इस पर काम कर रहे थे। जुलाई 2024 में हमने इसे सार्वजनिक रूप से उठाया और वरिष्ठ नेताओं ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को ज्ञापन भी सौंपा था।”

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने प्रदेश और 14 जिलों में प्रदर्शन आयोजित किए और अक्टूबर के पहले सप्ताह में मीडिया के जरिए इसे पुनः उठाया। दिसम्बर 2024 में लघु भारती का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा नेताओं से मिला और इसके बाद पार्टी ने उपराज्यपाल के समक्ष निजी बिजली कंपनियों द्वारा पीपीएसी बढ़ाने की मांग का विरोध किया।

डीईआरसी के फैसले पर भाजपा का दबाव
सचदेवा ने बताया कि पार्टी के दबाव के कारण डीईआरसी ने बिजली बिलों पर किए जा रहे अतिरेक को पारदर्शी तरीके से विश्लेषण किया। इसके परिणामस्वरूप, पीपीएसी बढ़ाने की मांग को नकारते हुए उसे घटाने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के दबाव के कारण अब दिल्ली के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से बिजली बिलों में वृद्धि से परेशान थे।

सचदेवा ने कहा, “पार्टी के दबाव के कारण डीईआरसी को पारदर्शिता के साथ मामले की जांच करनी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ पीपीएसी को बढ़ाने की मांग को खारिज किया, बल्कि उसे घटाने का निर्णय लिया।” उन्होंने इस फैसले को भाजपा की जीत बताया और कहा कि अब दिल्लीवासियों को कम बिजली बिल का लाभ मिलेगा।

उद्योगों को भी मिलेगी राहत: 50 से 60 प्रतिशत तक कटौती
इस दौरान दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डॉ. अनिल गुप्ता और मीडिया रिलेशन के प्रमुख विक्रम मित्तल भी उपस्थित थे। सचदेवा ने बताया कि डॉ. गुप्ता के नेतृत्व में 32 औद्योगिक क्षेत्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान ऊर्जा सचिव ने बिजली बिलों में पीपीएसी की कटौती की घोषणा की, जो 50 से 60 प्रतिशत तक हो सकती है। यह कदम उद्योगों को भी राहत देने के लिए उठाया गया है, जिनकी बिजली लागत काफी बढ़ गई थी।

BJP का दावा: दिल्ली में जल्द बनेगी भाजपा की सरकार
सचदेवा ने कहा कि BJP के संघर्ष के कारण दिल्लीवासियों को बिजली बिलों में राहत मिलना तय हो चुका है। उन्होंने प्रदेश सरकार और निजी कंपनियों की सांठगांठ की पोल खोली और कहा कि BJP के नेतृत्व में दिल्ली में जल्द ही सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि BJP की सरकार बनने के बाद, पिछले 10 वर्षों से केजरीवाल सरकार और निजी कंपनियों के बीच चल रही लूट की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से करवाई जाएगी।

सचदेवा ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और निजी कंपनियों के बीच यह सांठगांठ दिल्लीवासियों को भारी नुकसान पहुंचा रही थी, और इस मुद्दे को पार्टी ने समय-समय पर उठाया। उनका कहना था कि BJP का संघर्ष अब रंग ला रहा है, और दिल्लीवासियों को इसका लाभ मिल रहा है।

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