असम में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिन्हें चुनाव से पहले सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है।
1 लाख से ज्यादा नई लाभार्थी जुड़ेंगी
सरकार ने ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना’ का दायरा बढ़ाते हुए 1,03,500 नई महिलाओं को शामिल करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत अब तक 32 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की पहली किस्त सीधे उनके बैंक खातों में दी जा चुकी है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं।
आदिवासी और चाय बागान समुदाय को 3% आरक्षण
कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों (ग्रेड-1 और ग्रेड-2) में आदिवासी और चाय बागान समुदाय के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। असम की राजनीति में चाय बागान समुदाय की अहम भूमिका रही है, ऐसे में यह फैसला चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकता है।
कार्बी आंगलोंग में बनेगा दूसरा सैनिक स्कूल
सरकार ने कार्बी आंगलोंग के लांगवोकु क्षेत्र में राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल बनाने के लिए 335 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। इसे क्षेत्रीय विकास और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।
असम देश का सबसे तेजी से बढ़ता राज्य?
असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2026-27 के लिए 62,294.78 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश करते हुए दावा किया कि आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक असम देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 86,947 रुपये से बढ़कर 2025-26 में 1,85,429 रुपये हो गई है, जो 113% की वृद्धि है। सरकार का लक्ष्य 2028 तक असम को 10 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाना है।
चुनाव आयोग भी सक्रिय
इधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम असम दौरे पर है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने चुनाव एक या अधिकतम दो चरणों में कराने और बिहू त्योहार को ध्यान में रखते हुए तारीखें तय करने की मांग की है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को खत्म हो रहा है, ऐसे में मार्च या अप्रैल में चुनाव की संभावना जताई जा रही है।
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